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आज जारी होगी पहली किस्त, 1 लाख लोगों को होगा लाभ
मीडिया रिपोर्ट में आधिकारिक बयान के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे. साथ ही पीएम मोदी लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा लॉन्च की गई जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की पहली किस्त एक लाख लाभार्थियों को आज जारी की जाएगी. ये एक लाख लाभार्थी वो हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दायरे में आते हैं. बता दें कि पीएम-जनमन योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है. वहीं प्रति मकान की लागत 2.39 लाख रुपये है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है. यानी कि लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा
मीडिया रिपोर्ट में आधिकारिक बयान के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे. साथ ही पीएम मोदी लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे. बता दें कि देश भर के 200 जिलों में 22000 विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों, बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के मकसद से योजना की शुरुआत हुई है. योजना के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजातियों संबंधी विकास कार्य योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपये का बजट बनाया है.
इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ और राज्य का 8,768 करोड़ रुपये का है. सरकार के प्रयास से इस वर्ग को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा. जैसे कि आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी योजनाओं तक पहुंच हो सकेगी. बता दें कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
