प्रदेश में 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए, 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक संभालेंगे जिम्मेदारी; परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़े 40 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी जानकारी
देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा मिलेगी। इसके तहत लोग प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे।
जनगणना निदेशालय की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव और सचिव जनगणना दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में जनगणना के लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। इनके लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। जनगणना कार्य के लिए अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर लगाए गए हैं। अब तक 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए जा चुके हैं।

परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़े 40 सवाल पूछे जाएंगे
जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। निर्धारित प्रश्नावली में कुल 40 बिंदु शामिल किए गए हैं। इनमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, साक्षरता, रोजगार, व्यवसाय, जन्म स्थान और प्रवास से संबंधित जानकारी शामिल होगी।
इसके अलावा अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या तथा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़ा विवरण भी लिया जाएगा।
5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि होगी संदर्भ तिथि
अधिकारियों के मुताबिक, जनगणना के दूसरे चरण का मुख्य कार्य 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि यानी रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
आंकड़ों की गोपनीयता के लिए डिजिटल सुरक्षा के इंतजाम
जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। इनका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं।
सहायता के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप नंबर जारी
जनगणना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए नागरिकों को व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1855 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा का लाभ उठाने और जनगणना कर्मियों को सही एवं पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण और सरकारी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए इस राष्ट्रीय कार्य में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
प्रेस वार्ता में संयुक्त निदेशक एसएस नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, आरके बनवारी, सहायक निदेशक संजीव कुमार और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अंजू आजाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


