कनिष्ठ सहायक के पद पर 32 हजार रुपये मासिक वेतन का दिया था झांसा, मुख्य अभियंता ने नियुक्ति पत्र को बताया फर्जी
पौड़ी। लोक निर्माण विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से कथित ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात कर्मचारी रविंद्र रावत ने रिखणीखाल ब्लॉक के एक युवक को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा देकर उससे रुपये लिए और उसे लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून के नाम से कथित फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। विभाग के मुख्य अभियंता ने इस नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया है।
शनिवार को डबराड़ बूथानगर निवासी आशीष कुमार अपनी शिकायत लेकर पौड़ी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचा। आशीष के अनुसार, रविंद्र रावत नाम के व्यक्ति ने उससे संपर्क कर खुद को लोक निर्माण विभाग का सचिव बताया था। क्षेत्र के एक व्यक्ति के माध्यम से विभाग में कंप्यूटर संचालन में दक्ष युवक को नौकरी दिलाने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी ने फोन पर बातचीत के दौरान आशीष को कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।
युवक का आरोप है कि नौकरी के बदले उससे 10 हजार रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से उसने साढ़े आठ हजार रुपये आरोपी को दे दिए। इसके बाद उसे प्रांतीय खंड देहरादून के नाम से नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आशीष को उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं मिल सकी।
आशीष ने बताया कि वह बीते 12 नवंबर से पौड़ी में अपनी तैनाती को लेकर भटक रहा है। इस दौरान उसे यह भी बताया गया था कि उसके अलावा चार-पांच अन्य युवकों को भी विभाग में नियुक्ति दी जानी है। युवक का कहना है कि अब आरोपी उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। खुद को ठगी का शिकार महसूस करने पर वह शिकायत लेकर कोतवाली पौड़ी पहुंचा। हालांकि, उसके मुताबिक पुलिस ने संबंधित क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने की बात कही।
वहीं, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश परमार ने युवक को दिए गए नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि आजकल इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र कोई भी तैयार कर सकता है।
फिलहाल, युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी की भूमिका, नियुक्ति पत्र की सत्यता और रुपये के लेनदेन की जांच के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
