Big News : मुख्यमंत्री धामी की सख्ती, ‘रिश्वत से जेब भरोगे तो जांच एजेंसियां भरेंगी जेल’
सरकारी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता या वसूलता है तो धामी सरकार ने उसके लिए सीधे जेल का रास्ता तैयार किया है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है कि जो अधिकारी या कर्मी रिश्वत से जेब भरेगा, उसके लिए जेल भरने में कोई गुरेज नहीं किया जाए। यही वजह है कि रिश्वतखोर कर्मी और अधिकारियों को जेल भेजने का ग्राफ साल दर साल बढ़ रहा है।
जांच एजेंसियां लगातार धर-पकड़ कर रही हैं। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने साफ किया है कि विभागों में कमीशन मांगने वालों, जनहित के कार्यों में रिश्वत मांगने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए।
उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करने में कोई गुरेज न हो। कर्मचारी चाहे छोटा हो या बड़ा अफसर, किसी को भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं है, सरकार उनसे सख्ती से निबटेगी।
उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करना होगा। बता दें कि भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 1064 टोल फ्री नंबर भी जारी है, जिस पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या रिश्वत मांगने की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। इस पर शिकायत करने वाले का नंबर गुप्त रखा जाता है।
बीते कुछ समय में हुई कार्रवाई
लघु सिंचाई विभाग के नैनीताल खंड में अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, वन विभाग चाकीसैंण सैक्सन पावौ रेंज पौड़ी के वन दरोगा को शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य की एवज में 15 हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, देहरादून प्रेमनगर विद्युत विभाग के लाइनमैन शशेंद्र सिंह रावत को 45 सौ रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, खाद्य विभाग मंडी परिसर बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर का विपणन अधिकारी 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया
बीते पांच साल में हुई कार्रवाई के आकड़े
वर्ष 2023 में 18 मामलों में 20 गिरफ्तार, वर्ष 2022 में 14 मामलों में 14 गिरफ्तारी, वर्ष 2021में 6 मामलों में 7 गिरफ्तारी, वर्ष 2020 में 4 मामलों में 4 गिरफ्तारी, वर्ष 2019 में 8 मामलों में 10 गिरफ्तार
